Jalandhar: पावरकॉम, ट्रांसको कर्मचारियों ने बिजली बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

Jalandhar.जालंधर: पावरकॉम और ट्रांसको के कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने बुधवार को लोकल पावरकॉम ऑफिस के बाहर ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 और सरकारी पावरकॉम की ज़मीन बेचने के कथित कदम का विरोध किया। यह प्रदर्शन पावरकॉम और ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब के बैनर तले किया गया, जिसने पूरे राज्य में डिवीज़न लेवल पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ नारे लगाए, और सरकार पर कर्मचारियों की रोजी-रोटी की कीमत पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

इस सभा को संबोधित करते हुए, डिवीज़न प्रेसिडेंट अर्शदीप सुमन, GTS यूनियन सब-डिवीज़न प्रेसिडेंट हंसराज, प्रेसिडेंट महिंदर पाल, सीनियर मीट प्रेसिडेंट मनिंदर बिल्ला, प्रेस सेक्रेटरी सोहन लाल और दूसरे यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें बड़े प्राइवेटाइजेशन एजेंडे के तहत कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए बार-बार कानूनों में बदलाव कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 का ड्राफ्ट इसी दिशा में एक और कदम है। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित बिल से हज़ारों बिजली कर्मचारियों, खासकर आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को खतरा है, जिन्हें बड़े पैमाने पर नौकरी जाने का डर है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह बिल रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन गारंटी खत्म कर सकता है और किसानों, मज़दूरों और छोटे बिज़नेस को अभी मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर सकता है। स्पीकर्स ने मांग की कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल वापस लें, पावरकॉम और ट्रांसको में प्राइवेटाइज़ेशन रोकें, और पावरकॉम और दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन की ज़मीन की बिक्री रोकें।