Jalandhar: पेंशनर्स भूख हड़ताल पर, 8, 13 और 18 फरवरी को विधायकों को ज्ञापन देंगे

Jalandhar.जालंधर: पंजाब सरकार पेंशनर्स संयुक्त फ्रंट के आह्वान पर जीत लाल गोहलों, करनैल सिंह राहों तथा अजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में 11 पेंशनरों के समूह ने आज डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल की तथा डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव वित्त को भेजे। भूख हड़ताल पर बैठे पेंशनरों में करनैल सिंह राहों, जीत लाल गोहलों, सोहन सिंह, जसवीर मोरों, जोगा सिंह, हरभजन सिंह, राम पाल, राम लाल, देस राज बज्जों, रछपाल सिंह तथा गुरदयाल सिंह शामिल थे। धरने को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह दुड़का, जोगा सिंह, सोम लाल टकला, रावल सिंह, हरभजन सिंह भावरा तथा वरिंदर कुमार ने अपील की कि देश के संविधान, लोकतंत्र, एकता तथा अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए तथा पेंशनरों की वर्षों से लंबित मांगों पर जवाब मांगा। पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के निर्णय के अनुसार 8 फरवरी को बंगा हलके के विधायक सुखविंदर सुखी, 13 फरवरी को नवांशहर के विधायक नछत्तर पाल तथा 18 फरवरी को बलाचौर के विधायक संतोष कटारिया को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में सभी मांगें शामिल होंगी।

पेंशनर्स से अपील की गई है कि वे घोषणा के अनुसार राज्य बजट सत्र के दौरान चंडीगढ़ में किए जा रहे चार दिवसीय विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए तैयार रहें। इस अवसर पर अवतार सिंह, प्रिंस ईश्वर चंद्र, चरणजीत, अजीत सिंह, तरसेम लाल, अजीत कुमार, बलबीर सिंह, भजन लाल, दीदार सिंह, पुष्पिंदर कुमार, अजमेर सिंह, प्यारा सिंह, शाम लाल, हरदिलजीत सिंह, मेजर सिंह, जगदीश राम आदि भी मौजूद थे। फगवाड़ा: पंजाब सरकार पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा फगवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने आज हरगोबिंद नगर में एडीसी कार्यालय के समक्ष पंजाब पेंशनर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह के नेतृत्व में भूख हड़ताल-सह-प्रदर्शन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि वे आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को पूरा न करने के लिए खेद व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने मांग की कि छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन में बिना किसी देरी के 2.59 प्रतिशत की वृद्धि की जाए, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के तहत काम कर रहे अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी और फैसिलिटेटरों को 18,000 रुपये प्रति माह वेतन मंजूर किया जाए, डीए बकाया का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और पेंशनरों और कर्मचारियों के पक्ष में अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों को लागू किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के विभिन्न जिलों में पेंशनरों के खिलाफ दर्ज मामलों को खारिज करने की भी मांग की। बाद में उन्होंने एडीसी नरिंदर सिंह के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा।