Jalandhar: मंत्री ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

Jalandhar जालंधर: राजस्व, जलापूर्ति एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान Chief Minister Bhagwant Mann के नेतृत्व में सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुंडियां ने आज यहां विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अनाधिकृत कॉलोनियों की स्थापना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विकास प्राधिकरणों में ऐसी कॉलोनियां पाई जाती हैं, उनके मुख्य प्रशासकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि ये अत्याधुनिक कार्यालय नागरिक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाएंगे और लोगों को अपनी संपत्ति पंजीकृत करते समय एक नया अनुभव प्रदान करेंगे। जनता की सुविधा के लिए, व्हाट्सएप के माध्यम से संपत्ति रिकॉर्ड (फर्द) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत 270 रिकॉर्ड पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जालंधर में शुरू की गई पायलट परियोजना के तहत 900 आवेदकों ने राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग किया है, जिससे सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता काफी कम हो गई है।

उन्होंने कहा कि आवेदकों को हर चरण में एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राजस्व विभाग की सेवाओं को और सरल बनाने के लिए इस प्रणाली को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। मुंडियन ने यह भी घोषणा की कि कपूरथला जिले के वडाला खुर्द में 13 लाख रुपये की लागत से सोडियम हाइपोक्लोराइट भंडारण इकाई का निर्माण पूरा हो गया है और इसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा, धालीवाल डोना में 28.94 लाख रुपये की लागत से जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण पूरा होने वाला है और जल्द ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, काला संघियां में 13.65 लाख रुपये की लागत से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की जा रही है।मुंडियन ने यह भी कहा कि फगवाड़ा में एक नए प्रशासनिक परिसर के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए सरकार ने 6 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मंत्री ने मनरेगा, आजीविका मिशन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह, सड़क निर्माण, कूड़ा प्रबंधन तथा आगामी गेहूं खरीद सीजन जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की। विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने मंत्री को आश्वासन दिया कि जिले में चल रहे सभी विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर परिणामों के लिए उचित अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। कपूरथला जिले में पहुंचने पर मंत्री को पंजाब पुलिस की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर सज्जन सिंह चीमा, जोगिंदर सिंह मान, हरसिमरन सिंह घुम्मन, ललित सकलानी, हरजी मान, एसएसपी गौरव तूरा तथा विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद थे।