Jalandhar: मिड-डे मील कर्मचारी संघ ने नौकरी नियमितीकरण में देरी पर सवाल उठाए

Jalandhar जालंधर: सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे मील कार्यालय कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने आज आप पार्टी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को मांग पत्र सौंपकर सवाल किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा और खुद पार्टी अध्यक्ष के आदेशों को राज्य की अफसरशाही क्यों नहीं मान रही है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने एक महीने के भीतर कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के आदेश जारी किए थे। यह 6 नवंबर को एक बैठक के बाद किया गया था। 26 दिसंबर को एक और बैठक के बाद अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कहा गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्त मंत्री के आदेशों की अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 21 अप्रैल, 2022 को कार्यालय कर्मचारियों को नियमित करने के लिखित आदेश जारी किए थे और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भी समय-समय पर आदेश जारी किए थे, लेकिन इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ। यूनियन नेताओं ने बताया कि 14 मार्च 2024 को मांगों को स्वीकार करने के बाद पंजाब के एडवोकेट जनरल ने भी 8886 अध्यापकों की तर्ज पर दफ्तरी कर्मचारियों को नियमित करने पर अपनी सहमति दे दी है और अब शिक्षा विभाग में कर्मचारियों को स्थायी करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान मिड-डे मील दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के नेता शोभित भगत और गगनदीप शर्मा ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारियों की पैनल मीटिंग करेंगे। यूनियन नेताओं ने बताया कि दिसंबर और जनवरी में वेतन में कटौती की गई थी। अरोड़ा ने अधिकारियों को काटे गए वेतन को जारी करने के आदेश दिए और नियमितीकरण के काम में तेजी लाने को कहा