Jalandhar: लोक अदालत ने 50.33 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया

Jalandhar.जालंधर: शनिवार को जालंधर, फिल्लौर और नकोदर के न्यायिक न्यायालय परिसरों में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 47,452 मामलों का निपटारा किया गया और कुल 50.33 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया गया। लोक अदालत में सभी प्रकार के दीवानी मामले, वैवाहिक मामले, MACT मामले, समझौता योग्य मामले, ट्रैफिक चालान और बैंकों, वित्तीय संस्थानों, BSNL, PSPCL के मुकदमे से पहले के मामले और राजस्व मामले आदि शामिल किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष DLSA जालंधर, निर्भऊ सिंह गिल ने बताया कि जालंधर, फिल्लौर और नकोदर में 27 पीठों (बेंचों) का गठन किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि लोक अदालत में कुल 48,354 मामले सुनवाई के लिए लाए गए, जिनमें से 47,452 मामलों का निपटारा आपसी समझौते के माध्यम से किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने, CJM-सह-सचिव DLSA जालंधर, राहुल कुमार के साथ मिलकर, जालंधर में स्थापित पीठों का निरीक्षण किया।

DLSA जालंधर के अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालतें नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करती हैं। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं होता, और यह दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा जमा की गई न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीस) भी वापस कर दी जाती है। DLSA जालंधर के सचिव ने बताया कि समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता रहता है। लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत करने अथवा किसी भी कानूनी मामले के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कोई भी व्यक्ति टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि अगली लोक अदालत 9 मई को आयोजित की जाएगी। DBA, जालंधर के बार सदस्यों ने भी इस लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन, जालंधर के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।