Jalandhar: यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़की की पहचान नेट पर उजागर

Jalandhar.जालंधर: शहर के एक NGO दात फाउंडेशन ने एक 13 साल की लड़की की तस्वीरों के सर्कुलेशन पर चिंता जताई है, जिसका मर्डर होने से पहले सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। NGO का कहना है कि POCSO एक्ट के सेक्शन 23 के साफ उल्लंघन के बारे में कई अधिकारियों के पास बार-बार शिकायत करने के बावजूद, कोई रोकने वाला कदम नहीं उठाया गया। यह एक्ट नाबालिग पीड़ित की पहचान बताने पर सख्ती से रोक लगाता है। दात फाउंडेशन की प्रेसिडेंट डॉ. सिमरनजीत कौर ने कहा कि साइबर क्राइम ब्रांच, जालंधर, पंजाब स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) में शिकायत करने के बावजूद, अब तक कोई सही एक्शन नहीं लिया गया है।

"हमने 24 नवंबर को पहली कंप्लेंट दी थी, लेकिन कई रिमाइंडर के बाद भी, जालंधर के ACP (साइबर क्राइम) की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कमीशन, जो POCSO एक्ट के तहत मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। नेशनल साइबर क्राइम यूनिट ने कंप्लेंट को मान लिया है लेकिन 'सिर्फ प्रोसीजर फॉलो कर रही है', उन्होंने कहा। “कई कंप्लेंट के बाद भी, लड़की की तस्वीरें अभी भी इंटरनेट पर दिख रही हैं, रैलियों में उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया पेज पर शेयर की जा रही हैं, और बिना किसी कानून के डर के सर्कुलेट की जा रही हैं। इन इंस्टीट्यूशन्स के होने का क्या मकसद है अगर वे POCSO एक्ट के सेक्शन 23 के सीधे और दिखने वाले वायलेशन को नहीं रोक सकते?” डॉ. कौर ने कहा। उन्होंने अथॉरिटीज़ से सवाल किया है, “देर से मिला इंसाफ, इंसाफ न मिलने के बराबर है।

जब तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी हैं, तो 15-20 दिन बाद उन्हें हटाने का क्या फायदा? क्या हमें हर बार कोर्ट केस या हाई कोर्ट में PIL फाइल करनी होगी ताकि यह पक्का हो सके कि अथॉरिटीज़ अपनी बेसिक ड्यूटी पूरी करें? क्या ये इंस्टीट्यूशन्स तभी जागेंगे जब वायलेशन एक ट्रेंड बन जाएगा? अगर बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को पहले से लागू नहीं किया जाता है, तो क्या हम सच में सुरक्षित हैं?” दात फाउंडेशन ने मांग की है कि सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्कूल, NGO, मीडिया हाउस और पुलिस अधिकारियों के लिए एक साफ SOP और एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। ऐसे गैर-कानूनी कंटेंट को तुरंत हटाने के लिए एक अच्छी तरह से तय प्रोटोकॉल होना चाहिए। फाउंडेशन इस बात पर भी ज़ोर देता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के साइबर सेल को मज़बूत, ट्रेन किया जाना चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जल्दी से हैंडल किया जा सके, न कि लेयर्ड प्रोसेस से देर हो। NGO ने अधिकारियों और राज्य सरकार से तुरंत और सख्त एक्शन लेने की मांग की है ताकि यह पक्का हो सके कि नाबालिग की सभी तस्वीरें बिना देर किए हटा दी जाएं, और अब तक दिखाई गई लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाए।