जालंधर जिला प्रशासन की दो बांधों की दरारों को भरने में विफलता से ग्रामीण नाराज हैं

सुल्तानपुर लोधी में ब्यास नदी पर बने अस्थायी बांधों पर 1,800 फीट की दरारों को भरने में जिला प्रशासन की अनिच्छा की ग्रामीणों ने आलोचना की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें वोट बैंक की राजनीति के लिए याद करती है लेकिन संकट के दौरान उन्हें 'छोड़' दिया है।

बाऊपुर कदीम गांव में अस्थायी बांध पर 600 फीट और अली कलां गांव में अस्थायी बांध पर 1200 फीट की दरार है। इन बांधों का निर्माण ग्रामीणों द्वारा अपनी फसलों और संपत्तियों को बचाने के लिए किया गया था।

चूँकि जिला प्रशासन उपाय शुरू करने में विफल रहा, सरहली के बाबा सुक्खा सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बांध बंद करने के लिए कार सेवा शुरू कर दी। इन दोहरी दरारों के कारण सुल्तानपुर लोधी के 23 से अधिक गाँवों में बाढ़ आ गई।

राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सतलुज और ब्यास नदियों के अतिक्रमण (जलग्रहण क्षेत्रों में घरों) का सीमांकन करने का भी निर्देश दिया है।

हालाँकि, ग्रामीणों ने कहा कि उनकी ज़मीन पिछले 45 से 55 वर्षों से उसी स्थान पर है। जिला प्रशासन के अनुसार, बाढ़ के कारण 23 गांवों के 1,040 घर जलमग्न हो गए हैं। इन 1,040 आवासों में से 850 धुस्सी बांध के बाहर हैं जबकि 190 नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हैं।

चंद्र ज्योति, एसडीएम, सुल्तानपुर लोधी ने कहा, “ये निवासियों द्वारा बनाए गए अस्थायी बांध हैं। इसलिए प्लग लगाने का काम लोगों ने खुद ही शुरू कर दिया। हालांकि, कार्य के लिए आवश्यक सामग्री व बालू प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है. इन गांवों में राहत और बचाव भी तेज कर दिया गया है।”

एसडीएम ने कहा, ''जमा पानी के कारण नदी तल में बने घरों का आकलन 15 दिनों में किया जाएगा. जलग्रहण क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी कराई जाएगी। सरकार ने नदी तल क्षेत्रों में अतिक्रमणों का सीमांकन और क्षेत्र-वार मानचित्रण भी मांगा है, जो जल स्तर कम होने के बाद किया जाएगा।

ड्रेनेज विभाग के एसडीओ सुखपाल सिंह ने कहा, “ये अस्थायी बांध हैं जिनका निर्माण सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए, हम इन बांधों में आई दरारों को नहीं भर सकते।”

बाऊपुर जदीद गांव के कुलदीप सिंह, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने चाचा को बाढ़ के कारण दिल का दौरा पड़ने से खो दिया था, कहते हैं, “क्या सरकारें हमारे गांवों के बारे में केवल तभी सोचती हैं जब चुनाव होता है? क्या हमारी मदद करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? हमारे पास घरों की रजिस्ट्रियां हैं और हम अपने सभी बिलों का भुगतान करते हैं। हम पिछले 55 वर्षों से यहां रह रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “मेरे चाचा के निधन के बाद कोई भी सरकारी नेता या अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया। सिर्फ विधायक राणा इंदर प्रताप ही हमसे मिलने आये. सरकारी टीमें बंधे पर पुल बनाकर राहत पहुंचाकर चली गईं। हमें छोड़ दिया गया है।”

बाऊपुर कदीम गांव के परमजीत सिंह ने कहा, “हमारे घर धुस्सी बांध से भी पुराने हैं। बाढ़ के दौरान, उन्होंने अचानक हमारे बांधों को अस्थायी ढांचा कहना शुरू कर दिया।”