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Jalandhar.जालंधर: देहाती मज़दूर सभा 8 अप्रैल को जालंधर में एक राज्य-स्तरीय रैली आयोजित करेगी, जिसमें भूमिहीन मज़दूरों के अधिकारों की मांग की जाएगी। इन मांगों में पंचायत की ज़मीन का एक-तिहाई हिस्सा SC समुदाय को रियायती दरों पर आवंटित करना भी शामिल है। यह घोषणा शहीद सरवन सिंह चीमा भवन में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष दर्शन नाहर ने की। राज्य संयुक्त सचिव बलदेव सिंह नूरपुरी और वित्त सचिव शमशेर सिंह बटाला ने कहा कि यूनियन मज़दूर-विरोधी नीतियों को खत्म करने, MGNREGA को फिर से लागू करने, श्रम कानूनों में सुधार करने, बिजली संशोधन विधेयक-2025 का विरोध करने, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के निजीकरण को रोकने और बुज़ुर्गों, विधवाओं तथा दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाने की मांग करती है।
अन्य मांगों में महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता, बेघर लोगों के लिए 5 लाख रुपये का आवास अनुदान, ऋण माफी, किफायती राशन और स्वच्छ पेयजल, भूमि सुधार तथा मज़दूरों और किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है। बैठक में लेहरा सोंधा के एक दलित युवक गोरा सिंह की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया; आरोप है कि गोरा सिंह को एक खेत मालिक ने पीटा था। साथ ही, किसानों पर हुए लाठीचार्ज की भी निंदा की गई। साथियों प्रिंसिपल प्यारा सिंह होशियारपुर और जसपाल सिंह ढिल्लों के सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा गया।
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