जालंधर डीसी ने राजस्व अधिकारियों को वसूली मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया

जालंधर: डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने आज राजस्व विभाग के प्रदर्शन का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने आपसी सहमति से लंबित म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि जमीन के दाखिल-खारिज और सीमांकन से संबंधित मामलों की लगातार सुनवाई होनी चाहिए. यदि संबंधित पक्ष सहमत हों तो मामलों का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए।

उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों से वसूली मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को भी कहा ताकि सरकारी खजाने को कोई नुकसान न हो।

उपायुक्त ने कहा कि अधिकारियों को नियमित आधार पर राजस्व अदालतें आयोजित करनी चाहिए और राजस्व अदालत प्रबंधन प्रणाली को लगातार अद्यतन किया जाना चाहिए। पिछले एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों की सुनवाई भी प्राथमिकता से की जाये।

उन्होंने एसडीएम को जाति/श्रेणी/आय प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित आवेदनों की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का भी निर्देश दिया ताकि इनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके।

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) मेजर अमित महाजन, एसडीएम अमनपाल सिंह, गुरसिमरन सिंह, बलबीर राज, डॉ. जय इंद्र सिंह, ऋषभ बंसल, जिला राजस्व अधिकारी नवदीप सिंह, तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मौजूद थे।

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