'कारोबारी मिलनी' के दौरान व्यापारियों द्वारा GST छापे का मुद्दा उठाया गया

Jalandhar.जालंधर: खेल उद्योग संघ पंजाब संघर्ष समिति की आज 'कारोबारी मिलनी' शीर्षक से एक बैठक हुई। बैठक में वर्तमान कारोबारी माहौल, खासकर राज्य में व्यापारियों और निर्माताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। प्रमुख व्यापारी नेता रविंदर धीर ने शहर में चल रही जीएसटी छापों की श्रृंखला पर गंभीर चिंता जताई और इन कार्रवाइयों का विरोध करने की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हालांकि कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत और उनके सहयोगियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन अभी भी तत्काल समाधान का इंतजार है। व्यापारियों ने एक बैठक में कहा, "भगत ने कथित तौर पर वरिष्ठ स्थानीय जीएसटी अधिकारियों को छापेमारी रोकने का निर्देश दिया है और व्यापारी मंच को आश्वासन दिया है कि मामले का समाधान किया जाएगा।"

इसके अतिरिक्त, यह भी घोषणा की गई कि यदि किसी व्यापारी को कोई कठिनाई आती है, तो वे सहायता के लिए तुरंत खेल उद्योग संघ पंजाब हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धीर ने व्यापारी समुदाय से इस कठिन समय में एकजुट रहने की भी अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि आम आदमी पार्टी ने राज्य में "इंस्पेक्टर राज" खत्म करने का वादा किया था, लेकिन उस वादे के विपरीत, विभिन्न विभागों के अधिकारी व्यापारियों को अत्यधिक परेशान कर रहे हैं। इससे पंजाब में व्यापार को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एकमुश्त निपटान योजना की शीघ्र घोषणा की माँग सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों ने विधानसभा में हाल ही में पारित पंजाब राज्य विकास कर में संशोधन की भी माँग की, विशेष रूप से पिछली तारीख से कर भुगतान में राहत की माँग की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यवसायों से पिछले 7-8 वर्षों का कर चुकाने की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है, खासकर जब न तो पिछली सरकार ने कर वसूला और न ही वर्तमान सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाया है।