नगर निगम चुनावों की अधिसूचना 15 दिन में जारी करें: SC

Punjab,पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग (SEC) को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों के भीतर राज्य में नगर निगम चुनाव अधिसूचित करें और अधिसूचना से आठ सप्ताह में पूरी प्रक्रिया पूरी करें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने नए सिरे से परिसीमन किए बिना 15 दिनों में सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव अधिसूचित करने के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया। इसने कहा कि लंबित परिसीमन प्रक्रिया पर राज्य सरकार का भरोसा गलत है, क्योंकि जनसंख्या या नगरपालिका सीमाओं में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। नगरपालिका चुनाव कराने के लिए समय बढ़ाते हुए, पीठ ने कहा कि राज्य उच्च न्यायालय से अवमानना ​​कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है।

अपने 19 अक्टूबर के आदेश में, उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार और एसईसी से 15 दिनों के भीतर पांच नगर निगमों और 42 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने को कहा था। अमृतसर, पटियाला, जालंधर, फगवाड़ा और लुधियाना के नगर निगमों के चुनाव दो साल से लंबित थे। वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी और पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, राज्य सरकार लंबित परिसीमन अभ्यास के कारण चुनाव में देरी करना चाहती थी, जिसके लिए उसे 16 सप्ताह की आवश्यकता थी। हालांकि, बेंच ने कहा, "परिसीमन का कोई सवाल ही नहीं है। हम आज कुछ नहीं कहना चाहते; अन्यथा आप (पंजाब सरकार) के खिलाफ आलोचनाओं को आमंत्रित करेंगे। आप पहले जाकर चुनाव करवाएं। आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं। कानून यह अनिवार्य करता है कि आप कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रक्रिया शुरू करें।" न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "पंचायत चुनावों के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, लेकिन नगर पालिकाओं के लिए आप किसी न किसी बहाने देरी करना चाहते हैं।" पीठ ने राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 243यू(3) के तहत अपने दायित्वों की याद दिलाई, जिसमें कहा गया है कि नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव उसकी पांच साल की अवधि समाप्त होने से पहले या उसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा।