मुक्तसर जिले में ‘फर्जी’ DSR प्रविष्टियों की जांच शुरू

Punjab.पंजाब: चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए फर्जी रकबा बताए जाने की शिकायत सामने आने के बाद, मुक्तसर के उपायुक्त अभिजीत कपलिश ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त जाँच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि मुक्तसर, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियाँ का गृह ज़िला है, जो लांबी से विधायक हैं। इस बीच, कुछ किसानों ने एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी की नियुक्ति की माँग की और चेतावनी दी कि अन्यथा तथ्य सामने नहीं आ पाएँगे। उन्होंने कहा, "अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी पूरे ज़िले के रकबे का दोबारा सत्यापन करे, तो कई राज खुल जाएँगे। पिछले साल लांबी में भी फर्जी डीएसआर रकबे की शिकायतें मिली थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामला दबा दिया गया।" सूत्रों ने बताया कि मौजूदा शिकायत गुलाबेवाला सर्कल से संबंधित है, हालाँकि कुछ अन्य इलाकों से भी ऐसी ही खबरें सामने आई हैं।

नियमों के अनुसार, किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और डीएसआर तकनीक के अंतर्गत लाए जाने वाले क्षेत्र का विवरण देना होगा। विभाग के अधिकारी किसानों को सीधे प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए स्वीकृत आँकड़ों को मुख्यालय भेजने से पहले दो बार सत्यापन करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रोत्साहन राशि जल्द ही जारी की जाएगी। मुक्तसर के मुख्य कृषि अधिकारी से हाल ही में पदोन्नत संयुक्त कृषि निदेशक करणजीत सिंह ने कहा, "उपायुक्त ने हमें कथित फर्जी डीएसआर प्रविष्टियों की जाँच का काम सौंपा है। कुछ छुट्टियों के कारण प्रक्रिया में देरी होने के कारण रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो जाएगी।" उन्होंने पुष्टि की कि पिछले साल लांबी से भी ऐसी ही शिकायत मिली थी, लेकिन उन्होंने परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की। धान की रोपाई की पारंपरिक विधि की तुलना में डीएसआर तकनीक 10-20 प्रतिशत तक पानी बचाने में मदद करती है। जिले में कुल 2.03 लाख हेक्टेयर में धान और बासमती की खेती होती है, जिसमें से 88,000 एकड़ डीएसआर तकनीक के अंतर्गत बताई गई है। अधिकारियों ने कहा कि फर्जी क्षेत्र से न केवल राज्य में डीएसआर के आंकड़े बढ़ जाते हैं, बल्कि इससे अनुचित प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय नुकसान भी होता है।