घटिया चावल को बताया ए-ग्रेड, 14 FCI अधिकारियों समेत 30 को सजा

मोहाली: पंजाब में करीब 22 साल पुराने चावल घोटाले के मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के 14 अधिकारियों समेत कुल 30 दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में अदालत के फैसले के साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम से जुड़े इस घोटाले में अधिकारियों और अन्य लोगों की संलिप्तता का मामला सामने आया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले की जांच की थी, जिसके बाद अदालत में मुकदमा चला।

घटिया चावल को ए-ग्रेड बताकर किया गया भुगतान

यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2004-05 के दौरान पंजाब में चावल की सरकारी खरीद से जुड़ा है। सीबीआई की जांच में सामने आया कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और निजी राइस मिलर्स ने मिलीभगत कर निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले चावल को ए-ग्रेड चावल के रूप में स्वीकार किया था। सुनाम और टप्पा स्थित एफसीआई केंद्रों पर इस तरह की अनियमितताएं की गई थीं। इसके बदले निजी राइस मिलर्स को अनुचित भुगतान किया गया, जिससे भारतीय खाद्य निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

वर्ष 2005 में हुआ था घोटाले का खुलासा

सितंबर 2005 में सीबीआई ने संयुक्त औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान चावल के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उनकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में पता चला कि चावल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं था। इसके बाद सीबीआई ने सात जनवरी 2006 को मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद 28 नवंबर 2008 को तीन अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए गए। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 13 नवंबर 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

मालेरकोटला केंद्र के 10 दोषियों को सजा

मालेरकोटला केंद्र से जुड़े मामले में पांच एफसीआई अधिकारियों और पांच निजी राइस मिलर्स को दोषी ठहराया गया है। तत्कालीन तकनीकी सहायक वरिंदर राजपूत, गिरधारी लाल, केपी सिंह तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रौनक अली और आरएन शर्मा को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निजी राइस मिलर्स में हरीश कुमार, रजनीश कुमार और राकेश गोयल को तीन-तीन साल की कैद तथा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। रमेश सिंगला और नरेंद्र कुमार को दो-दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सुनाम केंद्र के छह दोषियों पर कार्रवाई

सुनाम केंद्र से जुड़े मामले में एफसीआई के तीन अधिकारियों और तीन निजी राइस मिलर्स को दोषी ठहराया गया है। तत्कालीन सहायक प्रबंधक आरसी वर्मा, तकनीकी सहायक सोमपाल सिंह और केएल गुलाटी को दो-दो साल की कैद तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। महावीर राइस मिल्स के साझेदार केवल कृष्ण को एक साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। हरि राम और जीवन लाल को दो-दो साल की कैद तथा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

टप्पा केंद्र के मामले में 14 दोषियों को सजा

टप्पा केंद्र से संबंधित मामले में अदालत ने छह एफसीआई अधिकारियों और आठ निजी व्यक्तियों को सजा सुनाई है। एफसीआई के तत्कालीन उप प्रबंधक गुरमेल सिंह, सहायक प्रबंधक आरएस सिरोही तथा तकनीकी सहायक रमेश कुमार, हरिंदर सिंह, हरीश कुमार और सतनाम सिंह को दो-दो साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। निजी कारोबारियों में बुध राम, प्रदीप शर्मा और भूषण कुमार को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, विनोद कुमार, भरत भूषण, अशोक कुमार, सुरिंदर कुमार और रमेश कुमार को दो-दो साल की कैद की सजा दी गई है।

तीन केंद्रों में कितने दोषियों को मिली सजा?

केंद्र FCI अधिकारी निजी मिलर्स व अन्य कुल

मालेरकोटला 5 5 10

सुनाम 3 3 6

टप्पा 6 8 14

कुल 14 16 30

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी दोषी

विशेष सीबीआई अदालत ने सभी 30 दोषियों को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाया है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम के 14 अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। अदालत के फैसले के अनुसार, दोषियों को एक से तीन साल तक के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड भी भुगतना होगा। करीब दो दशक पुराने इस मामले में अदालत का फैसला सरकारी खाद्यान्न खरीद व्यवस्था में हुई अनियमितताओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई है।