गोवा में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने पाकिस्तान को न्योता भेजा

नई दिल्ली: भारत 4-5 मई को गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक आयोजित करने जा रहा है. भारत में होने वाली बैठक के लिए संगठन के सभी सदस्यों को औपचारिक आमंत्रण भेज दिया गया है. इन सदस्यों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंद्याल को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि, अब तक पाकिस्तानी पक्ष की ओर से यह नहीं कहा गया है कि विदेश मंत्री बिलावल बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इतना ही नहीं चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन के विदेश मंत्री चिन गैंग को भी न्यौता दिया है.

पाकिस्तान ने एससीओ फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लिया

इस महीने के आखिर में मुंबई में होने वाले एससीओ फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया है, जबकि तमाम देशों ने इसके लिए एंट्री भेजी हैं। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने समूह के तीसरे ऐसे फिल्म समारोह में स्क्रीनिंग के लिए कोई फिल्म नहीं भेजी। सूचना एवं प्रसारण की अपर सचिव नीरजा शेखर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि एससीओ का सिर्फ एक ही सदस्य देश है, जहां से हमें कोई इंट्री नहीं मिली है और न ही हमें कोई जवाब दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि एससीओ की पिछली बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी. इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे. भारत ने पिछले साल 16 सितंबर को औपचारिक रूप से एससीओ की अध्यक्षता संभाली थी। 2017 में संगठन का स्थायी सदस्य बनने के बाद भारत पहली बार एससीओ की अध्यक्षता करने जा रहा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि उनके देश ने तीन युद्धों से सबक सीखा है और वह भारत के साथ शांति से रहना चाहता है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी पर अपनी टिप्पणी में दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की बात कही थी. पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संबंध वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं।

पाकिस्तान किसी भी वार्ता के लिए भारत के पूर्व राज्य जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रहा है। एससीओ का गठन 2001 में शंघाई में हुआ था। एससीओ में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। ईरान इसका नया सदस्य बन गया है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने।