मनरेगा के तहत मजदूरी दर बढ़ाने की अधिसूचना जारी: सीएम भगवंत मान ने पंचायती राज मंत्री गिरिराज को लिखा पत्र
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अधिसूचित मजदूरी दर में वृद्धि की वकालत की।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने योजना के तहत श्रम के लिए अधिसूचित दरों में बढ़ोतरी की मांग करते हुए कहा, "मौजूदा दरें बहुत कम हैं"।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए 357 रुपये की तुलना में पंजाब के लिए 303 रुपये की कम मजदूरी दर अधिसूचित की गई है।
मान ने कहा कि उन्हें पता चला है कि यह अंतर योजना की शुरुआत से ही मौजूद है, जबकि दोनों राज्यों की भौगोलिक और आर्थिक स्थितियां समान हैं।
अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि पड़ोसी राज्य की तुलना में मनरेगा लाभार्थियों को उनके समान काम के लिए उनके उचित देय से वंचित किया जा रहा है।
मान ने यह भी बताया कि पंजाब के श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल कृषि श्रम मजदूरी दर 381.06 रुपये भी मनरेगा मजदूरी दर से अधिक है।
मुख्यमंत्री ने मामले की दोबारा जांच कराने और पंजाब की मजदूरी दर को हरियाणा के बराबर या पंजाब राज्य श्रम विभाग की मजदूरी दरों के बराबर बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की।
उन्होंने कहा कि मजदूरी दर में वृद्धि से लाभार्थियों के आजीविका आधार में सुधार करने में मदद मिलेगी और वे योजना के तहत काम करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे।
मान ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री पंजाब के जायज दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।
