राज्‍य में बाढ़ संबंधी खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम नंबर किया जारी

राज्‍य में बाढ़ संबंधी खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम नंबर जारी कर दिया है. इतना ही नहीं राज्‍य में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तहसील स्‍तर पर टीमें भी गठित कर दी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पिछले दिनों बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की हिदायतों पर राज्य में बाढ़ के संभावित खतरे के मद्देनजर पशु धन की सुरक्षा और संभाल के लिए राज्य और जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं.

कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने बताया कि बाढ़ सम्बन्धी राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का नंबर 0172-2217083 सप्ताह के सातों दिन चालू रहेगा. सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इस नंबर पर कभी भी कॉल किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम की प्रत्यक्ष निगरानी के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर पशु पालन (विकास एवं योजना) को पाबंद किया गया है. इस तरह जिला स्तर पर भी एक-एक कंट्रोल रूम डिप्टी डायरेक्टर पशु पालन के नेतृत्व में स्थापित किया गया है. जिलों के डिप्टी कमिशनरों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत की गई है कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाये और संभावित बाढ़ सम्बन्धी हर स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जाए.

इसके अलावा पशु पालन मंत्री ने लोगों से अपील की कि संभावित बाढ़ के दौरान पशुओं में किसी बीमारी के फैलने संबंधी जानकारी देने के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर उत्तर क्षेत्रीय रोग निवारण लैबोरेट्री (एन.आर.डी.डी.एल) जालंधर में स्थापित किये गए कंट्रोल रूम के नंबर 0181-2242335 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा पशुओं को गल-घोटू रोग से बचाने के लिए शुरू की गई एच.एस. वैक्सीन टीकाकरण मुहिम को भी तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है.

प्रमुख सचिव विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को दी गई जानकारी में बताया कि सीनियर वैटरनरी अधिकारियों के नेतृत्व में तहसील स्तरीय टीमें गठित की गई हैं और तहसील स्तर के अस्पतालों में जरूरी दवाओं का प्रबंध कर लिया गया है. इसके अलावा अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर वैटरनरी मेडिकल स्टोर जालंधर से दवाएं तुरंत मंगवाने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि संभावित बाढ़ के क्षेत्रों में पशुओं के लिए हरे चारे और खुराक की उपलब्धता की आगामी निशानदेही की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर पशुओं को अपेक्षित खुराक मुहैया करवाई जा सके.

सरकारी गाड़ियां और मोबाइल सेना बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और विभागीय स्टाफ को उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बिना हैडक्वाटर ना छोड़ने और जिला अधिकारियों को मुश्किल के समय तुरंत मुख्य दफ्तर के साथ तालमेल करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी तरह विभाग के अधिकारी निष्काम सेवा समितियों गैर-सरकारी संगठनों और समाज सेवी संस्थाओं के साथ निरंतर तालमेल रख रहे हैं जिससे वह संभावित बाढ़ की स्थिति में बतौर वालंटियर विभाग के साथ काम कर सकें.