Muktsar के गांवों में सरपंच पद के लिए प्रत्याशियों ने लगाए बड़े दांव

Punjab,पंजाब: चूंकि 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं, इसलिए सर्वसम्मति से सरपंच चुने जाने के इच्छुक लोग विकास कार्यों के लिए 30 से 35 लाख रुपये खर्च करने, गुरुद्वारे को 5 लाख रुपये दान देने और मुक्तसर जिले में जरूरतमंद लड़कियों की शादी के समय 21,000 रुपये शगुन देने को तैयार हैं। हालांकि, सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 40,000 रुपये है। इसके अलावा, गिद्दड़बाहा विधानसभा क्षेत्र के कोठे चीड़ियां वाले गांव में सरपंच का पद 35.5 लाख रुपये में “नीलाम” किया गया है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सरपंच का पद “नीलाम” करने के लिए गुरुद्वारे में ग्रामीणों की बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दो लोगों को बोली लगाते देखा जा सकता है, जिसकी शुरुआत 15 लाख रुपये से हुई।

जगमेल सिंह उर्फ ​​अमरीक Jagmel Singh alias Amreek ने कहा, “शुक्रवार को ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मुझे सरपंच चुना। अब मैं औपचारिकताएं पूरी करने के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। बैठक के दौरान मैंने अपनी जेब से विकास कार्य कराने का वादा किया था। हालांकि, उन्होंने नीलामी के बारे में पूछे गए सवाल को टाल दिया। उसी गांव के पूर्व पंच संदीप सिंह ने कहा, "कल गुरुद्वारे में नीलामी हुई और जगमेल सिंह उर्फ ​​अमरीक ने गांव के विकास के लिए अपनी जेब से 35.5 लाख रुपये खर्च करने पर सहमति जताई। उनके पिता पहले भी पंच रह चुके हैं।" इसी तरह, दौला गांव में रहने वाले बठिंडा के व्यवसायी परदमन सिंह मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अगर गांव वाले उन्हें सर्वसम्मति से सरपंच चुनते हैं तो वे विकास कार्यों पर 30 लाख रुपये खर्च करेंगे।

इसके अलावा उन्होंने गुरुद्वारे को 5 लाख रुपये दान देने और गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 21,000 रुपये शगुन के तौर पर देने का वादा किया। मान ने कहा, "हमारे गांव में लोग सीवर और पीने योग्य पानी की अनुपलब्धता से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसलिए मैंने अपनी जेब से 30 लाख रुपए खर्च करने, गुरुद्वारे को 5 लाख रुपए देने और गरीब लड़कियों की शादी में 21,000 रुपए शगुन देने की घोषणा की है। कुछ अन्य निवासियों ने भी इसी उद्देश्य के लिए 20 लाख रुपए देने की पेशकश की है। मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर राजेश त्रिपाठी ने कहा, "मैंने वीडियो देखा है और संबंधित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा, इस संबंध में कानूनी राय भी ली जा रही है।"