पेंशन बकाया मामले में SC ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​के आरोप तय किए

Punjab.पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन बेनिफिट्स देने के बारे में 11 जनवरी, 2022 के अपने आदेश का कथित तौर पर पालन न करने के लिए अवमानना ​​के आरोप तय किए हैं। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने 20 जनवरी के अपने आदेश में कहा: "हम पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक के उन अधिकारियों पर आरोप तय करते हैं जो 11 जनवरी, 2022 से आज तक चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर (एडमिनिस्ट्रेशन) और जनरल मैनेजर (फाइनेंस) के पदों पर हैं।" यह आदेश कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक के पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर आया। सीनियर वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि बैंक अधिकारियों ने जानबूझकर जनवरी 2022 में जारी SC के निर्देशों का पालन नहीं किया।

बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की। इसने कथित अवमानना ​​करने वालों के वकील से उन अधिकारियों की पूरी लिस्ट जमा करने को कहा जो 11 जनवरी, 2022 से आज तक इन पदों पर थे। SC ने यह भी निर्देश दिया कि इन पदों पर वर्तमान में मौजूद सभी अधिकारी 24 फरवरी को कोर्ट में मौजूद रहें। कोर्ट जांच करेगा कि क्या अधिकारियों ने 11 जनवरी, 2022 के अपने फैसले का जानबूझकर उल्लंघन किया, जिसका टाइटल द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड बनाम द रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अन्य है। उस फैसले में, कोर्ट ने बैंक को 31 दिसंबर, 2021 तक के पेंशन बकाया को दिसंबर 2022 के अंत तक 12 मासिक किस्तों में चुकाने की अनुमति दी थी। इसने यह भी निर्देश दिया था कि रिटायर्ड कर्मचारियों को जनवरी 2022 से नियमित मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। यदि बकाया फिर भी रहता है, तो उसे और 12 किस्तों में भुगतान किया जाना था। पेंशनर्स एसोसिएशन ने दावा किया कि हालांकि भुगतान शुरू हो गया था, लेकिन पेंशन और बकाया की गणना गलत तरीके से की गई थी।