भुल्लर मामले में कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया

Punjab.पंजाब: चंडीगढ़ की CBI कोर्ट ने सस्पेंड पंजाब पुलिस DIG हरचरण सिंह भुल्लर की एक एप्लीकेशन मंज़ूर कर ली है, जिसमें चंडीगढ़ और मोहाली के SSPs को DC कॉम्प्लेक्स, मोहाली से सेक्टर 30, चंडीगढ़ में CBI ऑफिस तक के रास्ते पर ट्रैफिक लाइट के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने दो CBI अधिकारियों और शिकायतकर्ता के बीच कॉल डिटेल्स को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। भुल्लर ने अपने बचाव के हिस्से के तौर पर ये निर्देश मांगे थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें CBI ने बिना अधिकार क्षेत्र के अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। उन्होंने 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2025 तक एक CBI इंस्पेक्टर और एक DSP के मोबाइल फोन के CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDRs) के साथ-साथ टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया था। CBI ने 16 अक्टूबर, 2025 को भुल्लर और उनके सहयोगी कृषानु शारदा के खिलाफ BNS की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A के तहत FIR दर्ज की थी।

FIR 11 अक्टूबर, 2025 की शिकायतकर्ता आकाश बत्ता की लिखित शिकायत पर आधारित थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और बाद में 5 लाख रुपये स्वीकार किए। CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अपनी एप्लीकेशन में, भुल्लर ने कहा कि उन्हें 16 अक्टूबर को दोपहर से पहले मोहाली के DC कॉम्प्लेक्स में उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया और चंडीगढ़ में CBI ऑफिस ले जाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों की कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशन उनके अधिकार क्षेत्र पर उनकी दलील की पुष्टि करने के लिए ज़रूरी थे। CBI ने एप्लीकेशन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि भुल्लर वैध आधार दिखाने में विफल रहे। दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने संबंधित CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इसने सर्विस प्रोवाइडर्स को दो निर्दिष्ट CBI मोबाइल नंबरों और शिकायतकर्ता के बीच कम्युनिकेशन से संबंधित केवल कॉल डिटेल्स को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। जांच एजेंसी को संभावित पूर्वाग्रह से बचाने के लिए अन्य कॉल और लोकेशन डेटा को ब्लैक आउट किया जाना है।