कुत्तों के काटने के मामले में पंजाब देश में अव्वल!

कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को तलब किया है। हाई कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आवारा कुत्तों के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

साल 2021 में देश में डॉग बाइट के करीब 17 लाख मामले सामने आए। पंजाब देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कुत्तों के काटने के मामले काफी ज्यादा हैं। इसके मुताबिक पंजाब में रोजाना करीब 30 मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कुत्ते के काटने के मामलों को रोका जाए और कुत्तों को टीका लगाया जाए।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि पंजाब देश के उन राज्यों में है जहां जनवरी से अक्टूबर 2022 के बीच कुत्तों के काटने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इन मामलों की संख्या 10 हजार से ज्यादा थी, यानी हर महीने करीब 1 हजार मामले दर्ज किए गए हैं.

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए एडब्ल्यूबीआई द्वारा जारी संचार पर रोक लगा दी है, जिसमें याची के एनजीओ, कम्पैशन फॉर एनिमल्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी)/नसबंदी और एंटी-रेबीज कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पार्टी A.W.B.I को आदेश दिया है। यदि। प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन के लिए किए गए प्रयासों पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही कुत्ते के काटने/रेबीज से बचाव के संबंध में भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब में कुत्तों के काटने के मामले बहुत ज्यादा हैं। AWBI के 25 फरवरी 2021 के सर्कुलर और 1 सितंबर 2021 को पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश और अन्य स्पष्टीकरणों को चुनौती देते हुए वर्ष 2021 में एक याचिका दायर की गई थी। इसने याचिकाकर्ता के NGO (ABC) / नसबंदी और एंटी-रेबीज कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया था। .