'पुराने वैट मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करें'

औद्योगिक एवं व्यापारी संयुक्त समिति, जालंधर का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को सांसद सुशील रिंकू के साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी राजवीर सिंह और अतिरिक्त प्रधान सचिव हिमांशु जैन से मिला और व्यापार एवं उद्योग के मामलों पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने मांग की कि वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की जाए जिसमें वर्ष 2016/2017 और 2017-18 की पहली तिमाही के वैट लंबित मामलों का प्रबंधन किया जाएगा।

सदस्यों ने कहा कि ओटीएस गठन समिति के साथ बैठक हुई और आगामी ओटीएस वैट योजना के लिए उन्हें कुछ सुझाव दिये गये. एक अन्य मुद्दा जिस पर चर्चा की गई वह पुडा/नगर निगम द्वारा पुराने मौजूदा उद्योगों पर ध्यान देने और उप निदेशक कारखानों से मानचित्रों की मंजूरी प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के संबंध में था।

सदस्यों ने हवाई चप्पल को औद्योगिक नीति के थ्रस्ट सेक्टर में शामिल करने की भी मांग की. यूनियन ने बिजली दर को लेकर भी एक और मामला उठाया और कहा कि यह पुरानी प्रतिबद्धता के मुताबिक 5 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

“बैठक पिछली बैठकों के क्रम में चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी और हमने सीईओ इन्वेस्ट पंजाब केपीएस खरबंदा से भी मुलाकात की थी जो जालंधर में आयोजित की गई थी। उन्होंने औद्योगिक नीति की घोषणा से पहले विस्तृत चर्चा की थी.''