बिल्डिंग बायलॉज की अनदेखी के चलते शहर में अवैध होटल खुल रहे

चारदीवारी क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध होटलों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2012 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद, पिछले 10 वर्षों में लगभग 800 अवैध होटल इमारतें खड़ी हो गईं और चालू हो गईं। अकाली, कांग्रेस और अब आप सरकारें इस प्रथा पर अंकुश लगाने में विफल रहीं और यहां तक कि भवन उपनियमों और अदालत के निर्देशों के घोर उल्लंघन की अनुमति देने के लिए एमसी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

ये होटल न केवल भवन उपनियमों का उल्लंघन करते हैं बल्कि पानी, सीवर और सड़क के बुनियादी ढांचे पर बोझ डालते हैं और मानव जीवन के लिए उच्च जोखिम पैदा करते हैं। यहां कई बहुमंजिला होटल हैं, जो 3 फीट चौड़ी सड़कों पर बने हैं। आग लगने की घटना या ऐसे किसी संकट की स्थिति में, निवासियों को बड़ा खतरा होगा। स्थानीय निकाय विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में ऐसे कुछ होटलों की पहचान की थी, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इन 800 होटलों का निर्माण बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना किया गया है और राज्य सरकार और एमसी को इन होटलों के निर्माण से कोई राजस्व नहीं मिला है। हालाँकि, नगर निगम के अधिकारी इस स्थिति के प्रमुख लाभार्थी हैं। नगर निगम टाउन प्लानिंग विंग के अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रत्येक मंजिल की कीमत तय की। भवन मालिकों ने निर्माण पूरा करने के लिए लाखों की रिश्वत दी। विडंबना यह है कि एमसी द्वारा समय-समय पर लगभग 500 होटलों को सील किया गया है, लेकिन लगभग सभी अब काम कर रहे हैं। अन्य, जहां एमसी ने आंशिक विध्वंस किया था, उनका पुनर्निर्माण किया गया।

टाउन हॉल इलाके में एक 10 मंजिला होटल ने हेरिटेज स्ट्रीट और पार्टीशन म्यूजियम की करोड़ों रुपये की परियोजनाओं के क्षितिज को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। निर्माणाधीन होटल सवेरा के मालिक ने एमसी द्वारा सील किए जाने के बावजूद फायर सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। एमटीपी विंग के अधिकारियों की मिलीभगत से होटल मालिक ने तीन मंजिला इमारत की योजना को मंजूरी दे दी, लेकिन नौ मंजिला और एक बेसमेंट का निर्माण किया। प्रत्येक होटल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान एमसी द्वारा भ्रष्टाचार और आंखों में धूल झोंकने की कार्रवाइयों की एक कहानी है।

2007 से 2010 तक चारदीवारी वाले शहर में स्वर्ण मंदिर के आसपास कई होटलों का निर्माण हुआ। 2010 में, एक स्थानीय निवासी वकील सरबजीत सिंह वेरका ने ऐसे अवैध होटल भवनों का सर्वेक्षण किया और 105 के खिलाफ पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। स्वर्ण मंदिर के आसपास अवैध होटल। हाई कोर्ट ने 2012 में चारदीवारी में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी पर रोक लगा दी थी और अवैध निर्माण रोकने को कहा था. सरकार की ओर से गठित तीन सदस्यीय एसआईटी ने 125 अवैध होटल पाए थे. फिर सरकार ने 2016 में होटलों को नियमित करने के लिए अमृतसर वॉल्ड सिटी (उपयोग की मान्यता) अधिनियम बनाया। कुल 352 अवैध होटलों ने नियमितीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए लेकिन उच्च न्यायालय ने अमृतसर वॉल्ड सिटी अधिनियम के संचालन पर रोक लगा दी और होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 2019 में.

याचिकाकर्ता सरबजीत सिंह वेरका ने कहा, “मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जब एक होटल मालिक को 2020 में अंतरिम रोक मिली थी। सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करके 800 से अधिक होटलों का निर्माण और संचालन शुरू कर दिया गया है।''

प्रसिद्ध वास्तुकार डॉ. बलविंदर सिंह ने कहा, “नए होटलों के निर्माण के साथ शहर का चरित्र बदल गया है। होटल बनाने के लिए सदियों पुरानी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे संस्थान गुरु की नगरी की महिमा को संरक्षित करने में विफल रहे हैं।

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