पंजाब में बढ़ रही अवैध कॉलोनियां, विजिलेंस ब्यूरो को मिली अधिकारियों की मिलीभगत
विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है।
यह मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार 31 दिसंबर, 2022 तक निर्मित अनधिकृत कॉलोनियों में भूखंडों को नियमित करने की योजना बना रही है, लेकिन एक शर्त के साथ कि बिक्री समझौते का निष्पादन 19 मार्च, 2018 से पहले होना चाहिए।
भूखंडों का नियमितीकरण किया जाए
सरकार 31 दिसंबर, 2022 तक निर्मित अनधिकृत कॉलोनियों में भूखंडों को नियमित करने की योजना बना रही है, लेकिन एक शर्त के साथ कि बिक्री समझौते का निष्पादन 19 मार्च, 2018 से पहले होना चाहिए।
अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण अधिनियम, 2018 के प्रावधानों में प्रमुख प्रस्तावित संशोधन कैबिनेट से अनुमोदन के लिए लंबित हैं। राज्य में करीब 14 हजार अवैध कॉलोनियां हैं।
मुख्य सचिव वीके जंजुआ को हाल ही में विशेष डीजीपी-सह-निदेशक, सतर्कता ब्यूरो, वरिंदर कुमार ने बताया है कि जालंधर नगर निगम में एक सहायक टाउन प्लानर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के दौरान वीबी ने पाया है कि स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे कालोनियों का अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो विभिन्न स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के साथ-साथ राजनीतिक संरक्षण का संकेत देता है।
यह बताया गया है कि अनिवार्य अनुमति देने वालों सहित शहरी स्थानीय निकायों के फील्ड स्टाफ को अवैध कॉलोनियों के प्रसार के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कॉलोनी के निर्माण पर निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन, निर्माण गतिविधि की मासिक समीक्षा और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के नोटिस का सक्रिय रूप से पालन करने की आवश्यकता है, यह इंगित किया गया है।
मुख्य सचिव के कार्यालय ने संबंधित विभाग से टिप्पणी मांगी है, यह पता चला है।
हाल ही में, स्थानीय निकाय विभाग ने भी सभी शहरी स्थानीय निकायों में सभी अवैध निर्माणों और की गई कार्रवाई का दस्तावेजीकरण करने की पहल की थी। सभी नगर निगम आयुक्तों, एडीसी (शहरी विकास), कार्यकारी अधिकारी और सुधार ट्रस्ट के अधिकारियों को निर्माण के चरण और चालान प्रबंधन प्रणाली पर डिजिटल प्रारूप में उल्लंघन समाशोधन योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी अपडेट करने के लिए कहा गया था।
