Fatehgarh Churian Road पर अवैध कॉलोनियों को ढहा दिया गया

Amritsar.अमृतसर: अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA) ने शुक्रवार को यहां फतेहगढ़ चुरियां रोड के किनारे नई बनी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया। यह कार्रवाई ADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नितेश कुमार जैन के निर्देशों के बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख की देखरेख में की गई।

अधिकारियों के अनुसार, रेगुलेटरी विंग ने तहसील अमृतसर-2 के तहत नंगली, मुरादपुरा और बल्ल खुर्द गांवों में बन रही अवैध कॉलोनियों को गिरा दिया। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (PAPRA), 1995 के तहत निर्माण रोकने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन डेवलपर्स ने कथित तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए काम जारी रखा।

अधिकारियों ने बताया कि डेवलपर्स PUDA और अन्य विभागों से अनिवार्य मंजूरी के बिना कॉलोनियां बना रहे थे, जो खुलेआम प्लानिंग नियमों का उल्लंघन था। यह अभियान अमृतसर के आसपास बेतरतीब और अवैध शहरी विस्तार को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। रेगुलेटरी विंग ने बताया कि मुरादपुरा में एक अवैध कॉलोनी, द अर्बन हाइट्स (AGM हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड), को पहले भी गिराया गया था। हालांकि, कॉलोनाइजर ने कथित तौर पर फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद नई बनी इमारतों को एक बार फिर गिरा दिया गया।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि संशोधित PAPRA एक्ट-1995 (2024) के अनुसार, अवैध कॉलोनियां बनाने में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर, पुलिस को अवैध प्रोजेक्ट्स में शामिल ज़मीन मालिकों और डेवलपर्स के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है।

अब तक, ADA ने पूरे ज़िले में 47 अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की है। इन कॉलोनियों का विवरण सार्वजनिक जागरूकता के लिए ADA की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विभाग ने 33 अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को और ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट की बिक्री विलेख या समझौते दर्ज न करने के लिए तहसीलदार को भी लिखा है।

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को इन इलाकों में बिजली कनेक्शन जारी न करने का निर्देश दिया गया है।

रेगुलेटरी विंग ने कहा कि वह फील्ड चेक करना और संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी करना जारी रखे हुए है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अवैध कॉलोनियों में काम बंद हो और संबंधित पुलिस अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। ADA ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें जिन्हें PUDA से मंज़ूरी नहीं मिली है।