अगर पंजाब की आप सरकार लैंड पूलिंग नीति वापस नहीं लेती, तो कांग्रेस वापस लेगी: Raja Waring

Punjab.पंजाब: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने आज कहा कि उनकी पार्टी भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ किसानों की लड़ाई को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी और सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। प्रदेश अध्यक्ष को राज्य की सत्तारूढ़ आप सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए पार्टी के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर सत्तारूढ़ सरकार इस विवादास्पद नीति को वापस नहीं लेती है, तो 2027 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही इस नीति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इस नीति के खिलाफ यहां आयोजित एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, वारिंग ने कहा कि यह आप सरकार की किसानों की जमीन छीनने और उस जमीन का इस्तेमाल अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए कर्ज लेने की छिपी हुई चाल है, जिसे वह लागू करने में विफल रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब पहले से ही 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप न केवल राज्य को दिवालिया होने की ओर धकेल रही है, बल्कि कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए किसानों से 50,000 एकड़ जमीन जबरन छीनने की भी कोशिश कर रही है।

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और भोलाथ से विधायक सुखपाल खैरा के कथन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी नए शहरी क्षेत्र के निर्माण की न तो कोई माँग है और न ही इसकी कोई आवश्यकता है। वारिंग ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि राज्य कृषि उपज से हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपये कमाता है। अगर 50,000 एकड़ ज़मीन छीन ली गई, तो इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने संसद में यह मामला उठाया था और केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह राज्य सरकार को निर्देश जारी करे कि वह मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करके किसानों की ज़मीन जबरन न छीने। इस अवसर पर बोलते हुए, सुखपाल सिंह खैरा ने किसानों को कांग्रेस की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस नीति की कोई ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस इसे लागू नहीं होने देगी।