आईडीपीडी आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि का विरोध

इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट (आईडीपीडी) ने आवश्यक दवाओं की कीमतों में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि को एक प्रतिगामी कदम बताया है जो गरीब रोगियों के जेब खर्च में इजाफा करेगा और उन पर बोझ डालेगा।

आईडीपीडी के अध्यक्ष डॉ. अरुण मित्रा ने कहा कि अक्टूबर 2022 में एसोसिएशन द्वारा नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें दवा की कीमतों को सुव्यवस्थित करने की मांग की गई थी।

“हमने मांग की थी कि व्यापार मार्जिन के युक्तिकरण के साथ दवा की कीमतों को विनियमित किया जाना चाहिए। किसी दवा के एक्स-फैक्ट्री मूल्य की गणना उसके उत्पादन में शामिल लागत के आधार पर की जानी चाहिए और व्यापार मार्जिन को फैक्ट्री मूल्य से उपभोक्ता तक अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

"सभी रसायनों को दवाओं के रूप में लेबल किया जाना चाहिए, उन्हें आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि दवाएं रोगी की पसंद नहीं हैं। इसलिए, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) के तहत और दवाओं को लाना महत्वपूर्ण है।

पंजाब मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष डॉ जीएस ग्रेवाल ने कहा कि वे पहले भी कई मौकों पर एनपीपीए अध्यक्षों से मिल चुके हैं और कोरोनरी स्टेंट की कीमतें कम करवा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि पहले आवश्यक दवाओं की कीमतों में 0.5 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इस बार यह बढ़ोतरी बहुत अधिक है।