देखता हूं अफसर कैसे नहीं सुनते, विधायक के दिखे कड़े तेवर

दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पलवल स्टेट हाईवे से जुड़ेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंडकोला गांव के निकट जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर खराब फसल की जियो टैग के साथ फोटो डालने पर अधिकारी सत्यापित करेंगे। डिप्टी सीएम विधानसभा में एक विधायक के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तोशाम एरिया के किसानों के लिए 11 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि जारी हो चुकी है। चार करोड़ एक लाख रुपये किसानों को वितरित हो चुके हैं और शेष राशि जल्द ही जारी होगी। उन्होंने कहा कि किसान खुद ही अपनी खराब फसल की रिपोर्ट कर सकते हैं।

स्टेट हाईवे से जुड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पलवल स्टेट हाईवे से जुड़ेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंडकोला गांव के निकट जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा। ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भाजपा विधायक जगदीश के दिखे कड़े तेवर

बुधवार को सदन में भाजपा विधायक जगदीश नायर के कड़े तेवर देखने को मिले। अफसरों के सुनवाई न करने पर सदन में उन्होंने नाराजगी जाहिर की। विधायक ने कहा कि मेरे काम नहीं किए जा रहे हैं। लगातार अनदेखी हो रही, मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया जाता है।

मुझे मंत्री बनाओ, देखता हूं अफसर कैसे नहीं सुनते हैं। नायर ने कहा कि यही रवैया रहा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पदोन्नति में देंगे आरक्षण: मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून को रोहतक में की गई थी। अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा, उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर तीन महीने के अंदर-अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बिशंभर सिंह के राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जिसमें पदोन्नति ग्रुप के अनुसार या काडर के अनुसार बात कही गई है। ग्रुप और काडर में आरक्षण के संबंध में निर्णय आना अभी शेष है। इस बारे में एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पूर्व पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की बात कही है। इस मामले में व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी सलाह भी ली जा रही है।

मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त, 2022 है। जैसे ही निर्णय आएगा तो हम सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके तीन महीने में इसे लागू करेंगे। जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति में हरियाणा में लागू करेंगे।

करनाल के डिपो धारक पर कार्रवाई

करनाल के डिपो धारक दिनेश कुमार की मासिक सप्लाई तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। पीडीएस कंट्रोल आर्डर-2009 के तहत यह कार्रवाई की गई है। राशन कार्ड धारकों को जबरदस्ती झंडे देने की शिकायत मिली थी। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक करनाल ने यह आदेश जारी किया है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। पीडीएस सेंटर पर मिलने वाले तिरंगे केवल जनता की सुविधा के लिए हैं। स्वेच्छा से कोई भी ले सकता है। जितने झंडे 15 अगस्त के बाद बचेंगे वो वापस हो जाएंगे।