बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर सौंपें अधिकारी: Hoshiarpur DC

Jalandhar.जालंधर: उपायुक्त आशिका जैन ने अधिकारियों से भारी बारिश और बाढ़ के बाद दो सप्ताह के भीतर सटीक क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, जिससे जिले भर में फसलों, घरों और पशुओं को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राज्य सरकार का मुआवज़ा सभी पात्र प्रभावित लोगों तक पारदर्शी और शीघ्रता से पहुँचना चाहिए। जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गाँवों में सार्वजनिक घोषणाएँ करें ताकि निवासियों को मुआवज़ा प्रक्रिया की जानकारी हो और कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए। टांडा उप-मंडल के सात गाँवों - फत्ता, कुल्ला, सलेमपुर, टाहली, राडा, अब्दुल्लापुर और मियानी - में बाढ़ के कारण 75 प्रतिशत से अधिक फसलें नष्ट हो गई हैं। इन गाँवों में गिरदावरी एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

किसानों को फसल के नुकसान के आधार पर मुआवज़ा मिलेगा: 26-75 प्रतिशत क्षति के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ और 76-100 प्रतिशत क्षति के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़। वित्तीय स्वीकृति के बाद, मुआवज़ा सात दिनों के भीतर प्रभावित किसानों के खातों में सीधे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा विशेष आकलन किया जाएगा, जो दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत रूप से प्रभावित गाँवों का दौरा करेंगे। मकान क्षति के संबंध में, 1 अगस्त, 2025 से संशोधित मुआवज़ा दरों में पूरी तरह या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1,20,000 रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों (15 प्रतिशत या अधिक) के लिए 40,000 रुपये तक शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारी, जिनमें सहायक अभियंता, उपखंड अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं, निर्धारित समय-सीमा के भीतर एक निर्दिष्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

पशुधन हानि के लिए, पशु चिकित्सा अधिकारी मृत पशुओं का फोटोग्राफ के माध्यम से दस्तावेजीकरण करेंगे। जिन मामलों में पशु दब गए या बह गए, वहाँ 2024 के पशुधन सर्वेक्षण, टीकाकरण रिकॉर्ड और ग्राम-स्तरीय पूछताछ का उपयोग करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सभी विशेष आकलन 14 दिनों के भीतर पूरे किए जाने चाहिए, जिसमें प्रत्येक विभाग कम से कम 20 प्रतिशत मामलों की यादृच्छिक जाँच करेगा। मसौदा रिपोर्ट एक सप्ताह के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी, छह दिनों के भीतर आपत्तियों का समाधान किया जाएगा, और अंतिम रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर राज्य-स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी। उपायुक्त आशिका जैन ने जोर देकर कहा कि मूल्यांकन निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे।