वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए ऐतिहासिक बजट पर ऊर्जा और पी.डब्ल्यू मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के पहले पूर्ण बजट ने पहले ही पंजाब के वित्त को पुनर्जीवित करने के लिए मंच तैयार कर दिया है, जिसे सभी पिछली सरकारों द्वारा क्रूरता से लूटा गया, कुप्रबंधन और शोषण किया गया था।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही अपने निजी लाभ के लिए सभी पंजाबियों की गाढ़ी कमाई लूटने के दोषी हैं।
इस ऐतिहासिक बजट द्वारा सृजित वित्तीय संसाधनों का उपयोग पंजाब की समृद्धि और विकास के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूंजीगत व्यय का अनुमान 11,782 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।
अपने बिजली विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस साल पीएसपीसीएल को नियमित सब्सिडी भुगतान जारी किया था, जबकि पहले पीएसपीसीएल हमेशा नियमित रूप से सब्सिडी भुगतान जारी करने की माँग करता था। इसी तरह, एक सकारात्मक कदम उठाते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए 7,780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के ईमानदार प्रयासों से पंजाब अपने पछवाड़ा सेंट्रल कोल माइन में काम शुरू कर पाया है, जो पिछले 7 सालों से बंद था। ऊर्जा मंत्री ने दोहराया कि इस खदान के चालू होने से पीएसपीसीएल लगभग 250 करोड़ प्रति वर्ष की बचत कर सकेगी।
वित्त वर्ष 2023-24 में हमारे अन्नदाताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 9,331 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करने के लिए वित्त मंत्री की सराहना करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसी भी पिछली सरकार ने कभी भी हमारे किसानों के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया और केवल उनके लिए केवल जुबानी घोषनाओं के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने अन्नदाताओं को वित्त वर्ष 2022-23 में 9,064 करोड़ रूपए की मुफ्त बिजली पहले ही प्रदान कर दी है।
राज्य के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 26,295 करोड़ रुपए की वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। और ऊर्जा मंत्री द्वारा उचित मात्रा में पूंजी को खर्च करने के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने पर ज़ोर देने के लिए वित्त मंत्री को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 1,992 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,897 किलोमीटर लंबी संपर्क सडक़ों की मरम्मत के लिए घोषित विशेष कार्यक्रम से हमारी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में भी मदद मिलेगी।