High Court : अनुकंपा नौकरी वाली महिला को सास को भरण-पोषण राशि देने का निर्देश
Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पति की जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाली महिला को अपनी सास को ₹10,000 का भरण-पोषण देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि भले ही सीआरपीसी की धारा 125 (अब बीएनएसएस की धारा 144) बहू पर अपने सास-ससुर या सास-ससुर का भरण-पोषण करने की कोई जिम्मेदारी नहीं डालती है। हालांकि, याचिकाकर्ता महिला को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई थी।
अदालत ने कहा, "अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के पीछे का उद्देश्य परिवार को कमाने वाले की मृत्यु के बाद आने वाले वित्तीय संकट से निपटने में मदद करना है।" अदालत ने कहा कि साठ वर्षीय सास के पति की मृत्यु हो गई है और बेटा, जो उसके साथ रह रहा है, रिक्शा चलाता है और उसकी वित्तीय जरूरतों का ख्याल नहीं रख सकता है।
महिला ने सोनीपत के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मार्च 2024 में निर्देश दिया गया था कि महिला साठ वर्षीय सास को भरण-पोषण के रूप में ₹10,000 का भुगतान करे। कार्यवाही के अनुसार महिला की शादी मई 2001 में सोनीपत निवासी एक व्यक्ति से हुई थी, जो कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। सेवा के दौरान मार्च 2002 में उसका निधन हो गया। याचिकाकर्ता महिला को जनवरी 2005 में अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी मिली। इसके बाद, उसने ससुराल छोड़ दिया। हालांकि, सास ने 2022 में भरण-पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे पारिवारिक न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में महिला ने तर्क दिया था कि मृतक पति के माता-पिता उस पर निर्भर नहीं थे। साथ ही, वह अपने बेटे की परवरिश एक अकेली माँ के रूप में कर रही थी। यह भी तर्क दिया गया कि जब उसने ससुराल छोड़ा, तो उसने अपने ससुराल वालों से कभी कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी।
अदालत ने पाया कि महिला ने नियुक्ति के समय हलफनामा दिया था कि वह अपने मृत पति के "आश्रितों और परिवार के सदस्यों" की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी होगी। अदालत ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता को उसकी वर्तमान नौकरी अनुकंपा के आधार पर दी गई थी, इसलिए वह प्रतिवादी की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उसने अपने मृत पति के स्थान पर कदम रखा है।" साथ ही अदालत ने कहा कि वह एक अकेली माँ की दुर्दशा से अवगत है, लेकिन साथ ही उसे अनुकंपा नियुक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारियों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि महिला ₹80,000 प्रति माह कमा रही है और वह आराम से ₹10,000 प्रति माह भरण-पोषण के रूप में दे सकती है।
अदालत ने कहा कि "न्याय" को संदर्भ और बारीकियों से रहित, उसके पूर्ण यांत्रिक रूप में नहीं देखा जा सकता। "एक कल्याणकारी राज्य में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वंचितों की भेद्यता को पहचाना जाए, और न्याय के आवेदन को नए दृष्टिकोण से देखा जाए। पीठ ने टिप्पणी की, "वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में, वंचितों की दुर्दशा का सही मायने में समाधान तभी हो सकता है जब न्याय के लिए करुणा को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि केवल करुणा के माध्यम से ही न्याय को पर्याप्त रूप से प्राप्त किया जा सकता है।"
