High court ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांगी आवास आवंटन नीति

Chandigarh चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यूटी प्रशासन से शहर में कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को सरकारी आवास आवंटित करने के लिए नीति प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने चंडीगढ़ के अतिरिक्त स्थायी वकील अभिनव सूद से आवास आवंटन के बारे में नियमों या विनियमों/नीति के साथ एक उचित हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू एवं न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की उच्च न्यायालय की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा के जिलों में न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य न्यायालय कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा की कमी का मुद्दा सामने आने पर स्वप्रेरणा से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए। पीठ ने मामले की सुनवाई 22 नवंबर के लिए निर्धारित करते हुए कहा, "विद्वान अतिरिक्त स्थायी वकील को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित नियमों या विनियमों/नीति को रिकॉर्ड पर लाएं, जिनका पालन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ अपने कर्मचारियों के साथ-साथ इस न्यायालय के कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित करने में करता है।"

पीठ ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि क्या यूटी के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के कर्मचारियों पर कोई वरीयता दी गई थी। अदालत ने यूटी के अतिरिक्त स्थायी वकील अभिनव सूद को विभिन्न कर्मचारियों और अन्य लोगों को आवास आवंटन के बारे में नियमों या विनियमों/नीति के साथ एक उचित हलफनामा पेश करने को कहा।