हाईकोर्ट ने किसान नेता दल्लेवाल की रिहाई पर फैसला सुरक्षित रखा

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की रिहाई की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, क्योंकि इस बात पर बहस और प्रतिवाद जारी रहा कि क्या वह पुलिस हिरासत में हैं। राज्य ने जोर देकर कहा कि वह हिरासत में नहीं हैं और उन्होंने स्वेच्छा से अस्पताल में भर्ती होने का विकल्प चुना है, जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने इसके विपरीत तर्क दिया और दल्लेवाल का बयान दर्ज करने के लिए वारंट अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की पीठ के समक्ष पेश हुए याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि दल्लेवाल से मिलने का प्रयास करने वाले किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसका राज्य के वकील ने जोरदार खंडन किया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी चिकित्सा देखभाल की जिम्मेदारी राज्य की है। दोनों पक्षों के अपने-अपने रुख पर कायम रहने के बाद न्यायमूर्ति बत्रा ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद मामले पर गुरुवार को आदेश देने की तिथि तय की। संयुक्त मंच “संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक)” के नेता को इससे पहले करीब तीन दिन पहले पटियाला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिवक्ता गुरमोहन प्रीत सिंह, अंग्रेज सिंह और कंवरजीत सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता-किसान नेता गुरमुख सिंह ने पहले तर्क दिया था कि दल्लेवाल को प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से अवैध हिरासत में रखा गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था, "हिरासत में लेना किसानों के आंदोलन को दबाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के बीच डर पैदा करने का एक प्रयास प्रतीत होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति, सभा और संघ की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।"