हाईकोर्ट ने बरनाला MC प्रमुख को हटाने का आदेश रद्द किया

Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरनाला नगर परिषद Barnala Municipal Council के अध्यक्ष को हटाने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की है। पिछले पांच महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए नगर पंचायत हंडियाया को ऋण देने के लिए बरनाला नगर परिषद के अध्यक्ष को हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने गुरजीत सिंह औलख को अध्यक्ष पद से हटाने के फैसले को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने पाया कि कर्मचारियों के वेतन के वितरण के लिए नगर पंचायत को ऋण देने में सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

पीठ ने कहा कि सरकार को सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के प्रमुख के रूप में इन स्थानीय निकायों में वित्तीय संकट को दूर करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, न कि याचिकाकर्ता को एक "नेक कार्य" के लिए बर्खास्त करना चाहिए था। यह मामला पीठ के समक्ष तब आया जब औलख ने वरिष्ठ वकील पवन कुमार और विदुषी कुमार के माध्यम से राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें 10 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत उन्हें - बरनाला नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि - अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पीठ ने कहा, "नगर पंचायत, हंडियाया को ऋण देने में याचिकाकर्ता के आचरण की सराहना करने के बजाय, जो कि राज्य का कर्तव्य है, सरकार ने नगर पंचायत, हंडियाया को 10 लाख रुपये का ऋण जारी करके मदद करने के इस नेक कार्य के लिए याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाना था, जो पिछले 5 महीनों से नहीं दिया गया था।"