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Chandigarh याचिकाकर्ताओं ने 3 जनवरी, 2025 के एक विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई भर्ती और 4 नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को चुनौती दी थी, जिसमें 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। प्रमुख आपत्तियों में से एक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में लगातार रोल नंबरों के समूह से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि "तीन या अधिक लगातार रोल नंबरों के छब्बीस समूह चयन सूची में दिखाई देते हैं, जिसमें 86 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार शामिल हैं"। उन्होंने लगातार रोल नंबरों के 118 समूहों की पहचान की, जिनमें 270 उम्मीदवार शामिल थे, यह आंकड़ा, उनके अनुसार, आयोग ने स्वीकार किया था।
इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल, अमित झांजी और जीके मान के साथ-साथ वकील कुणाल मुलवानी, रंजीत सिंह कालरा, उदित गर्ग, शिफाली गोयल, ऋत्विक गर्ग और सुवन जैन ने बहस की। याचिकाकर्ताओं ने परिणाम में श्रेणी-वार विभाजन की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया, आरोप लगाया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में अलग-अलग रोल नंबर और पंजीकरण संख्या ने तुलना करना कठिन बना दिया।
चुनौती का एक अन्य हिस्सा विज्ञापन के बाद पात्रता शर्तों में बदलाव से संबंधित है। मूल खंड के अनुसार उम्मीदवारों को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पंजाबी के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। हालाँकि, एक बाद के सार्वजनिक नोटिस ने उन उम्मीदवारों को समकक्षता का दावा करने की अनुमति दी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर पंजाबी का अध्ययन किया था। याचिकाकर्ताओं ने यह परिवर्तन करने के लिए आयोग के अधिकार पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि प्रासंगिक वैधानिक नियम सरकार में एक समकक्ष परीक्षा निर्दिष्ट करने की शक्ति निहित करता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उम्मीदवारों को कई आवेदन पत्र जमा करने और कई रोल नंबर प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित आयु सीमा के कथित उल्लंघन, आवेदन की समय सीमा को बार-बार बढ़ाने, पंजाबी योग्यताओं का सत्यापन न करने और आरक्षित श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों की पात्रता पर भी सवाल उठाए।
मुख्य परीक्षा के आयोजन पर, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र के पैकेट कुछ परीक्षा कक्षों में "बिना सीलबंद या टूटी हुई स्थिति में" पहुंचे। उन्होंने एक परीक्षा केंद्र पर कक्षाओं में बदलाव पर भी सवाल उठाया और उत्तर पुस्तिकाओं के प्रबंधन और मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं के एक दूसरे समूह ने इसके अलावा हितों के टकराव, विकलांगता से संबंधित रियायतों के दुरुपयोग और उनकी आधिकारिक घोषणा से पहले टेलीग्राम चैनलों पर परिणाम तिथि और श्रेणी-वार कट-ऑफ प्रसारित करने के आरोप भी लगाए। ऐसे में, याचिकाकर्ताओं ने पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने, सीबीआई या एक विशेष जांच दल द्वारा एक स्वतंत्र जांच, सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करने और आगे की चयन कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि पूरे भर्ती रिकॉर्ड को अदालत द्वारा सील कर दिया जाए या तलब किया जाए।
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