Pinjore में अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट का आदेश

Punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकूला प्रशासन को पिंजौर में अतिक्रमणकारियों से भूमि मुक्त कराने तथा मार्च तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू तथा न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने कहा, "स्थानीय निकायों का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी भूमि तथा संपत्ति अतिक्रमण से मुक्त रहे। वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण होने की बात स्वीकार करने के बावजूद, अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।"

यह याचिका वर्ष 2016 में पिंजौर निवासी नारायण सरूप शर्मा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने मांग की थी कि प्रतिवादियों को नगर निगम की भूमि का सीमांकन करने तथा विभिन्न व्यक्तियों के अवैध कब्जे से भूमि को खाली कराने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए जाएं। इसके अलावा, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए भी निर्देश मांगे गए थे। यह भी आरोप लगाया गया कि कालका-पिंजौर नगर परिषद की भूमि पर कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है और न तो नगर निगम के अधिकारी और न ही राज्य के अधिकारी अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर रहे हैं।

परिषद 278 बीघा 7 बिस्वा भूमि की मालिक है, जो प्रकृति में दर्ज है, जिसके एक बड़े हिस्से पर अलग-अलग व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। याचिकाकर्ता ने याचिका में भूमि का खसरा नंबर और कब्जाधारियों का विवरण भी दिया था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता ने कई फोरमों से संपर्क किया। हालांकि, अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की।