High court ने जज की सुरक्षा से पंजाब पुलिस कर्मियों को हटाने का आदेश दिया

Panjab पंजाब। एक “बदमाश” द्वारा एक सिटिंग जज को सौंपे गए निजी सुरक्षा अधिकारी की बंदूक छीनकर आत्महत्या करने के एक पखवाड़े से भी कम समय बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस कर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी से हटाने का निर्देश दिया है।पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी में, अदालत ने उसी समय सुरक्षा के लिए एक “तटस्थ पुलिस बल” की तैनाती का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, “चंडीगढ़ के अंदर और बाहर न्यायाधीश की सुरक्षा में लगे कर्मियों को तुरंत पंजाब पुलिस से बदलकर यूटी प्रशासन या हरियाणा राज्य के पुलिसकर्मियों से बदला जाना चाहिए।” अपने विस्तृत आदेश में, खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि जांच राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन न्यायाधीश द्वारा महसूस किए गए खतरे की धारणा का आकलन किया जाना था। यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि पिछले “12/24 महीनों” के दौरान न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायिक आदेशों से पंजाब राज्य में जांच एजेंसियों की ओर से बड़े पैमाने पर चूक उजागर हुई थी।

पीठ ने कहा, "अतः यह न्यायालय यह उचित समझता है कि न्यायाधीश की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी पंजाब पुलिस बल के सदस्य न होकर यूटी प्रशासन या हरियाणा राज्य के हों। न्यायाधीश की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए पंजाब राज्य के नहीं बल्कि तटस्थ पुलिस बल की तैनाती से न्यायाधीश की असुरक्षा की भावना निश्चित रूप से कम होगी।" पीठ ने यूटी प्रशासन और हरियाणा राज्य से जांच करने के लिए उपयुक्त जांच अधिकारी सुझाने को भी कहा, जो किसी जिले के पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे न हों। पीठ ने कहा, "यूटी प्रशासन/हरियाणा पुलिस इस निर्देश का पालन करें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।" खंडपीठ ने शुरू में कहा था कि मामले का स्वत: संज्ञान उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को 'द ट्रिब्यून' और एक अन्य समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के आधार पर लिया था। पीठ ने जोर देकर कहा कि ये रिपोर्टें रविवार को स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में हुई घटना के संबंध में थीं, “जब एक बदमाश ने इस अदालत के वर्तमान न्यायाधीश के पीएसओ की बंदूक निकाली और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।”