High Court ने सेना को उन्नत तकनीक का उपयोग करने का आदेश दिया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कि यदि भर्ती के समय आनुवंशिक चिकित्सा विकारों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उन्हें सैन्य सेवा के कारण माना जाएगा, सेना को सुझाव दिया है कि वह रोग के कारण और उसके शुरू होने के समय का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करे। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि भर्ती के समय चिकित्सा बोर्ड ने किसी ऐसी पूर्व-मौजूदा बीमारी पर ध्यान नहीं दिया है, जो व्यक्ति को सेना में शामिल होने से रोकती हो, तो उस बीमारी के बाद के किसी भी लक्षण को सैन्य सेवा का परिणाम माना जाना चाहिए, जब तक कि अधिकारियों द्वारा अन्यथा साबित न कर दिया जाए।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने 23 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि सैनिक को बीमारी के आनुवंशिक होने के आधार पर लाभ देने से इनकार करते हुए, इसने मेडिकल बोर्ड पर यह भारी कर्तव्य भी डाला कि वह ब्लॉकचेन आनुवंशिक कारण संबंध विधियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पता लगाने के प्रयास में लगे, जिससे पता चल सके कि सेना के जवानों में बीमारी की शुरुआत उनके पूर्व आनुवंशिक पारिवारिक इतिहास से हुई थी या नहीं।

एक सैनिक को गंभीर अवसादग्रस्तता प्रकरण और मधुमेह होने का पता चला था, और छुट्टी मिलने पर, उसकी विकलांगता का आकलन 50 प्रतिशत किया गया था। हालांकि, अधिकारियों ने निर्धारित किया कि ये स्थितियाँ न तो उसकी सैन्य सेवा के कारण हुई थीं और न ही बढ़ी थीं, जिसके कारण 2020 में उसकी विकलांगता लाभ के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) का रुख किया, जिसने उन्हें विकलांगता लाभ प्रदान किया, लेकिन सरकार ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी कि न केवल उनकी विकलांगता आनुवंशिक रूप से जुड़ी थी, बल्कि शांति क्षेत्र में सेवा करते समय विकसित हुई थी।