पंजाब Punjab: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़, पंचकूला तथा मोहाली Panchkula and Mohali के नगर निगमों (एमसी) से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें मृत पालतू पशुओं के दाह संस्कार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने अधिवक्ता श्रुति शर्मा की याचिका पर 23 सितंबर तक जवाब मांगा है, जिन्होंने तर्क दिया था कि ट्राइसिटी में शवों के निपटान की कोई सुविधा नहीं है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि "चंडीगढ़ पालतू कुत्तों के पंजीकरण उपनियम Pet Dogs Registration Bye-laws, 2010" के अनुसार, यदि ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है, तो एमसी मृत कुत्तों के निपटान/दफन के लिए चिन्हित कुत्तों के कब्रिस्तान में वैन उपलब्ध करा सकता है। नियमों में आगे कहा गया है कि मालिक वैन की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एमसी द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क का भुगतान करेगा। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था, "कम से कम सार्वजनिक डोमेन में कोई अधिसूचित स्थान नहीं है। न ही कोई वैन है, न ही कोई निर्धारित दरें हैं।" याचिकाकर्ता ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों का भी हवाला दिया था, जिसके अनुसार स्थानीय प्राधिकरण को अंगों और शवों के निपटान के लिए भस्मक लगाने की बाध्यता है। इसके अतिरिक्त, जहां भस्मक लगाना संभव नहीं है, वहां गहरे दफनाने की विधि अपनाई जा सकती है।
याचिका में कहा गया है, "..जीवन के अधिकार के संदर्भ में जानवरों को भी मनुष्यों के समान अधिकार प्राप्त हैं, और जानवरों के शवों को गैर-जिम्मेदार तरीके से दफनाना/निपटान करना पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है।" इसमें पालतू जानवरों सहित जानवरों के लिए "उचित रूप से सम्मानजनक" दाह संस्कार प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को श्मशान (इलेक्ट्रिक या अन्यथा) स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
