Punjab सरकार को फिर से भर्ती करने पर हाईकोर्ट का नोटिस

Punjab.पंजाब: हाई कोर्ट ने एक पिटीशन पर नोटिस ऑफ़ मोशन जारी किया है जिसमें पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन (PPHC) में सीनियर अधिकारियों को गैर-कानूनी तरीके से फिर से नौकरी पर रखने का आरोप है, जो रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट पर रोक लगाने वाले सरकार के साफ़ निर्देशों का उल्लंघन है। जस्टिस सुवीर सहगल ने मामले की आगे की सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए, पिटीशनर निरपाल ने कहा कि दो अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी पर रखा गया, जो पंजाब सरकार के 9 नवंबर, 2021 को जारी निर्देशों का उल्लंघन है।

पिटीशनर ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि “किसी भी डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी पर रखना मंज़ूर नहीं है”। लेकिन एक रेस्पोंडेंट को “31 मार्च, 2024 को रिटायरमेंट के बाद चीफ इंजीनियर के तौर पर उनकी मौजूदा सैलरी पर फिर से नौकरी पर रखा गया”। दूसरा रेस्पोंडेंट 58 साल की उम्र होने के बाद 31 मई, 2025 को रिटायर हो गया। उसे भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर “सर्विस नियमों के खिलाफ और पंजाब सरकार के ऊपर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक फिक्स्ड सैलरी पर” फिर से नौकरी पर रखा गया।