High Court ने स्टिल्ट+4 निर्माण प्रतिबंध हटाने पर हरियाणा को नोटिस जारी किया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज जनहित में दायर एक याचिका पर हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में अन्य बातों के अलावा स्टिल्ट+4 निर्माणों पर स्व-लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के "मनमाने, अनियोजित और असंवहनीय" निर्णय को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने 23 अक्टूबर के लिए यह नोटिस वरिष्ठ वकील मीत मल्होत्रा ​​और शहबाज थिंद के माध्यम से सुनील सिंह द्वारा राज्य और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर याचिका पर जारी किया है। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि राज्य द्वारा नियुक्त समिति ने पिछले साल अगस्त में आदेश दिया था कि बुनियादी ढांचे और पर्यावरण प्रभाव आकलन का ऑडिट एक साल के भीतर पूरा किया जाए।

समिति ने आगे सिफारिश की कि "ऑडिट रिपोर्ट की जांच करने के बाद ही स्टिल्ट+4 निर्माणों पर प्रतिबंध हटाने के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें स्टिल्ट पार्किंग और कुल 15 मीटर ऊंची इमारत शामिल है।" इस आशय का आश्वासन मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी, 2023 को हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष के आग्रह पर दिया था। मामले की पृष्ठभूमि में जाते हुए, वकील ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा सरकार ने 23 मार्च, 2023 को नए स्टिल्ट+4 अनुमोदनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और नागरिकों की व्यापक चिंताओं के कारण गुरुग्राम का बुनियादी ढांचा इस तरह के निर्माणों के परिणामस्वरूप होने वाली बढ़ती आबादी और यातायात से निपटने में असमर्थ था। चिंताओं की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादियों ने स्थिति का अध्ययन करने और उचित सिफारिशें करने के लिए 16 मार्च, 2023 को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।