बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा को जारी किया नोटिस

पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने खनौरी सीमा पर रोके गए एक बंदी की तलाश के लिए "रोविंग रिट" के साथ एक वारंट अधिकारी की नियुक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हरियाणा राज्य को नोटिस दिया, जो "शांतिपूर्ण किसान आंदोलन का हिस्सा" था। .

न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा की पीठ के समक्ष रखी गई अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि 21 फरवरी की दोपहर को हरियाणा पुलिस उनके बेटे और अन्य व्यक्तियों पर हमला करने से पहले पंजाब क्षेत्र के अंदर आई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हमले में उसके दोनों पैरों और सिर पर चोटें आईं।

“पुलिस ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ट्रेलर से एक बोरे में डाल दिया, वह अंदर बैठा था और उसे अपने साथ ले गया। घटना के बारे में याचिकाकर्ता को मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बताया है,'' उनके वकील ने कहा।

बेंच को यह भी बताया गया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति हरियाणा पुलिस की हिरासत में था। उसे रिहा कराने के लिए वारंट अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक था। वह गंभीर रूप से घायल था और उसे उचित इलाज नहीं दिया जा रहा था. ऐसे में, उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर या पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है, ताकि उनका परिवार उनकी देखभाल कर सके। अब इस मामले की दोबारा सुनवाई 26 फरवरी को होगी।