रवनीत बिट्टू की याचिका पर High Court ने पंजाब को नोटिस जारी किया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दायर याचिका पर पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में सुरक्षा के आधार पर लुधियाना में आवंटित सरकारी आवास के लिए 1,82,98,924 रुपये के किराए/दंडात्मक किराए की मांग को चुनौती दी गई है। यह किराया 1 जनवरी, 2016 से 19 मई, 2024 तक की अवधि के लिए है। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी की पीठ के समक्ष पेश अपनी याचिका में बिट्टू ने पिछले साल जून में लुधियाना से संसदीय चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए “भारी” राशि का भुगतान करने के आदेश को रद्द करने की मांग की।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते बिट्टू ने तर्क दिया कि उनके दादा की हत्या के बाद उच्च सुरक्षा खतरे की आशंका के कारण आवास दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि जब आवंटन सुरक्षा चिंताओं पर आधारित था तो दंडात्मक किराया नहीं लगाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को आवंटित आवास के लिए प्रतिवादियों को कोई घर का किराया मांगने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उनकी अपनी व्यवस्था थी, क्योंकि लगातार खतरे की आशंका बनी हुई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायमूर्ति सेठी ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय की।