खनन मामले में हाई कोर्ट सख्त 50 मीटर से ज्यादा खुदाई की जांच के आदेश

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने होशियारपुर में कथित अवैध खनन की गहराई को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अदालत के सामने पेश की गई तस्वीरों और दावों में 50 मीटर से अधिक गहराई तक खुदाई किए जाने की बात कही गई, जिसे देखकर कोर्ट ने मौके की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि होशियारपुर क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर बड़े स्तर पर खनन किया गया। उन्होंने कोर्ट के सामने कुछ तस्वीरें भी पेश कीं, जिनमें कथित तौर पर काफी गहरी खुदाई दिखाई गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कुछ स्थानों पर खनन की गहराई 100 मीटर तक पहुंच गई है। याचिका में कहा गया कि जहां खनन की अनुमति भी थी, वहां निर्धारित सीमा करीब तीन मीटर तक ही थी, लेकिन इसके बावजूद 50 मीटर से ज्यादा गहराई तक खुदाई किए जाने का आरोप है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया तस्वीरों से गहरी खुदाई के संकेत मिल रहे हैं और मामले की वास्तविकता की जांच जरूरी है।

मौके पर पहुंचेगी जांच टीम

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने होशियारपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव को मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जांच अधिकारी को खनन की स्थिति, स्थान, गहराई और क्षेत्रफल से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निरीक्षण के दौरान संबंधित स्थानों की पहचान, उनके निर्देशांक और वहां हुई खुदाई की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

अवैध खनन पर उठे सवाल

खनन की अधिक गहराई को लेकर पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक खुदाई से जमीन की स्थिरता, जल स्रोतों और आसपास के पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में नियमों का पालन बेहद जरूरी माना जाता है। पंजाब में अवैध खनन को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आती रही हैं। प्रशासन की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब हाई कोर्ट की निगरानी में होने वाली जांच से यह साफ होगा कि होशियारपुर में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

अब DLSA की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा। यदि जांच में अवैध खनन की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों और विभागों पर कार्रवाई की जा सकती है।