High Court ने कथित गबन मामले में सतर्कता जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य और उसके पदाधिकारियों को फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में ‘खेड़ा वतन पंजाब’ कार्यक्रम और गतिविधियों से जुड़े वित्तीय गबन के आरोपों की सतर्कता जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने कुलदीप सिंह अटवाल द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया। वह अन्य बातों के अलावा, “करोड़ों रुपये” के कथित गबन के आरोपों पर आपराधिक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे।

अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि याचिकाकर्ता पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और “खेड़ा वतन पंजाब फरीदकोट-2023’ के नाम पर लाखों रुपये के गबन और नेहरू स्टेडियम, फरीदकोट में करोड़ों रुपये के गबन” के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मांग रहा था।

न्यायमूर्ति भारद्वाज ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी गौर किया कि उनकी शिकायतों को “अधिकारियों की मिलीभगत से दबा दिया गया, उन्हें बदनाम किया गया और जांच को अवैध तरीके से बाधित किया गया”। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपाय करने की प्रार्थना कर रहा था। कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति भारद्वाज की पीठ को पंजाब राज्य की ओर से वरिष्ठ उप महाधिवक्ता तरुण अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच पहले ही “29 अक्टूबर को विजिलेंस, फिरोजपुर को सौंप दी गई है” और इसे “कानून के अनुसार शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।”