हाई कोर्ट ने 66 फीट रोड पर कूड़ा डंप बनाने पर रोक लगा दी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शहर की 66 फुट रोड पर कूड़ा डंप बनाने के मामले में स्टे के लिए नोटिस जारी किया है। यूनाइटेड रेजिडेंट्स फोरम के अध्यक्ष अमित तनेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई थी।

तनेजा ने कहा, "यह हमारी पहली जीत है और हम न्याय मिलने तक लड़ेंगे।"

फोरम के सदस्य अपने लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सदस्यों ने नगर निगम (एमसी) के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाने का भी फैसला किया है। “हम अधिकारियों को इस तरह से एक इलाके को बर्बाद नहीं करने दे सकते। यदि वे कचरा डंप स्थापित करेंगे तो RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) प्रमाणपत्र देने का क्या मतलब है? यह मुद्दा अदालत में भी उठाया गया था, ”तनेजा ने कहा।

“अनमोल रतन सिद्धू हमारे वकील हैं। उन्होंने पंजाब के एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य किया है और भारत के पूर्व सहायक सॉलिसिटर जनरल हैं, ”उन्होंने कहा।

फोरम के सदस्य इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह एक विनाशकारी कदम था क्योंकि इससे निवासियों को परेशानी होगी क्योंकि क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने अफसोस जताया कि यह सभी के लिए समस्याग्रस्त होगा।

हाल ही में फोरम के सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक विरोध मार्च भी आयोजित किया गया था.

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