
x
Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अब मुख्य मुद्दा यह है कि पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाए या नहीं। यह बयान पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक्स पानी छोड़ने के फैसले का पालन करने का निर्देश मिलने के तीन दिन बाद आया। इस मामले की सुनवाई में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस ने उन्हें हरियाणा को पानी छोड़ने से रोका।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने BBMB अध्यक्ष से एक हलफनामा और 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के मिनट्स पेश करने के लिए कहा, जिसमें हरियाणा को आठ दिन तक 4500 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी देने का निर्णय लिया गया था।
Tagsपंजाबउच्च न्यायालयजल विवादpunjabhigh courtwater disputeजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





