HC: निकाय चुनाव में वीडियोग्राफी के नियमों का पालन किया जाए

Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब राज्य को नगर निगम चुनावों के दौरान नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि नामांकन प्रक्रिया वापस लिए जाने तक अनुपालन जारी रहना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि जब भी संबंधित नगर निगम के लिए नगर निगम चुनाव आयोजित किए जाएं, तो संबंधित प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन प्रक्रिया वापस लिए जाने तक वीडियोग्राफी से संबंधित राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाए।" राज्य के मुख्य सचिव को सभी रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को आदेश प्रसारित करने का भी निर्देश दिया गया।

खंडपीठ ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग को आज ही मामले में विजय कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए प्रतिनिधित्व पर विधिसम्मत निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि वे 21 दिसंबर को होने वाले आगामी नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवार थे। उन्होंने उचित अनुपालन के बाद नामांकन पत्र भरने का प्रयास किया। लेकिन पंजाब सरकार के सत्ताधारी आप पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर याचिकाकर्ताओं और पटियाला जिले के अन्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उन्हें परेशान और धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि याचिका राज्य, चुनाव आयोग और एक अन्य प्रतिवादी को नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने और पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के मद्देनजर “अनावश्यक आधार” पर नामांकन पत्रों को खारिज न करने के निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है। प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश मांगे गए हैं कि उम्मीदवारों को सुरक्षा बल तैनात करके नामांकन पत्र दाखिल करने से न रोका जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके फॉर्म “अनावश्यक आधार” पर खारिज न किए जाएं और अगर कोई गलती हुई है, तो उसे सुधारने का मौका दिया जाए।