हाई कोर्ट पर संकट की घड़ी, इस साल रिटायर हो रहे हैं 7 जज
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले इसके कॉलेजियम ने एक वर्ष से अधिक समय के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए नौ अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है। लेकिन सात स्थाई जज इस साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता सुदीप्ति शर्मा, कीर्ति सिंह, राजेश गौड़, मिंदरजीत यादव, प्रवींद्र चौहान, डीएस नलवा, एचएस ग्रेवाल, सुमीत गोयल और रोहित कपूर के नामों को कॉलेजियम ने हरी झंडी दे दी है.
माना जा रहा है कि नामों वाली फाइल राज्यपालों को भी भेज दी गई है। लेकिन प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। वास्तव में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी और समय लगने वाली है। हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राज्यपालों द्वारा एक बार मंजूरी मिलने के बाद, खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट वाले नामों वाली फाइल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने रखा जाता है, जब इसकी बैठक होती है। पदोन्नति के लिए स्वीकृत नामों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा जाता है। यदि प्राथमिकता के आधार पर नहीं लिया गया तो इस पूरे अभ्यास में कई महीने लग सकते हैं।
उच्च न्यायालय 85 की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध केवल 66 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है। अब तक, उच्च न्यायालय में कुल 4,39,221 मामले लंबित हैं। इनमें जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े 1,65,294 आपराधिक मामले शामिल हैं। 83,204 मामले एक साल तक, 51,012 एक से तीन साल के बीच और 1,13,137 पांच से 10 साल के बीच लंबित हैं।
सेवानिवृत्त होने वाले जजों में जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू, जस्टिस सुधीर मित्तल, जस्टिस अशोक कुमार वर्मा, जस्टिस जयश्री ठाकुर, जस्टिस एचएस मदान, जस्टिस बीएस वालिया और जस्टिस हरनरेश सिंह गिल हैं।
मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा अक्टूबर में सेवानिवृत्त होंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले उप-न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह के नाम को मंजूरी दे दी गई है, जबकि न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव के नाम की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
