HC ने न्यायिक अधिकारी को फटकार लगाई, ड्रग मामले में 2 की जमानत रद्द की

Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में दो आरोपियों को जमानत देते समय अपने पहले के अवलोकनों और आपराधिक कानून के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करने के लिए एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को फटकार लगाई है। पीठ ने आरोपियों को दी गई जमानत को भी खारिज कर दिया और उन्हें विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने आदेश की प्रति अमृतसर सत्र प्रभाग के प्रशासनिक न्यायाधीश को “उनकी जानकारी के लिए और यदि उचित समझा जाए तो उचित कार्रवाई करने” के लिए अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया। यह निर्देश पांच याचिकाओं पर आए, जिनमें पंजाब राज्य की तीन याचिकाएं शामिल हैं।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धाराएं 27ए और 27बी तथा आईपीसी की धाराएं 420, 468, 471, 120बी और 34 जोड़ी गईं और “फाइल पर अपराध का स्पष्ट उल्लेख है”। लेकिन विशेष अदालत ने 5 अप्रैल, 2024 के अपने आदेश में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक आरोपी को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ एकमात्र आरोप जाली दस्तावेज तैयार करने का था। अदालत ने कहा कि आरोपी पर ज़्यादा से ज़्यादा "धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया जा सकता है"। असहमति जताते हुए, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा: "विशेष अदालत ने इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया, यहाँ तक कि इस अदालत के 23 अगस्त, 2023 के आदेश का कोई संदर्भ भी नहीं दिया, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था।"