HC ने बिश्नोई मामले में न्यायमूर्ति रैना को जांच अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए पिछले बयान के लिए स्पष्टीकरण मांगे जाने के दो महीने से भी कम समय बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब की किसी भी जेल में “ज्ञात अपराधी” लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं की गई, एक खंडपीठ ने आज न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना को जांच अधिकारी (आईओ) नियुक्त करने की सिफारिश की। अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यायमूर्ति रैना को इस कार्य के लिए पर्याप्त सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और उचित पारिश्रमिक प्रदान करे। अब इस मामले को औपचारिक आदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ बिश्नोई की हिरासत में पूछताछ के संबंध में स्वप्रेरणा से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के प्रस्तावित पैनल वाला एक सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत किया। इस मामले में खंडपीठ की सहायता एमिकस क्यूरी तनु बेदी, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल सत्य पाल जैन और भारत संघ के वरिष्ठ सरकारी वकील अरुण गोसाईं ने की। यह घटनाक्रम बिश्नोई के हिरासत में दिए गए साक्षात्कार के लगभग एक साल बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने “अपराध और अपराधियों का महिमामंडन” किया था, जिसे गंभीर चिंता का विषय माना गया था। पंजाब सरकार ने पहले ही इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने का फैसला किया है। यह फैसला मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के निष्कर्षों के बाद लिया गया है।